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उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी

आई.ए.एस.
विभाग के बारे में
“विकास प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण” से सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ आगे राज्य प्राधिकरण कहा गया है) और किसी विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ आगे स्थानीय प्राधिकरण कहा गया है) जो कि अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित एवं अधिसूचित है, अभिप्रेत है: परन्तु यह कि इस अधिनियम में जहाँ कहीं शब्द ‘प्राधिकरण’ आया है, जब तक कि राज्य प्राधिकरण के रूप में उसे अभिव्यक्त न किया गया हो, वह स्थानीय प्राधिकरण को संरचित करेगा : परन्तु यह और कि यदि इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन जारी अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा विकास क्षेत्र/क्षेत्रों के विस्तार को परिभाषित करते हुए घोषित कर दिया जाता है तो इस अधिनियम के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें भी स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण संरचित होंगे। ऐसे नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा;
- उत्तराखंड के शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से पीएमएवाई-2.0 (शहरी) के अंतर्गत किफायती आवास के लिए मालिकों, फर्मों, कंपनियों और निजी भागीदारों से भूमि प्रस्तावों के लिए आमंत्रण
- प्रदेश में आसान होंगे भवन निर्माण के नियम
- बिल्डिंग ब्येलॉस को सरल बनाने के लिए आयोजित हितधारकों की बैठक
- परियोजनाओं में देखा जाएगा यातायत प्रभाव, आवास विभाग तैयार कर रहा है नए नियम
- कार्यशाला: आवास विभाग लाया विशेष टाउनशिप और विकास नीति का ड्राफ्ट
- उत्तराखंड आवास नियम, 2025 के अंतर्गत पीपीपी मोड में आवास योजना विकसित करने के लिए भूस्वामियों/कंपनियों/साझेदारी फर्मों/सोसायटियों से भूमि प्रस्ताव आमंत्रित करने की तिथि का विस्तार
- उत्तराखंड आवास नियमावली, 2025 के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में आवास योजना विकसित करने के लिए भूस्वामियों/कंपनियों/साझेदारी फर्मों/सोसायटियों से भूमि प्रस्तावों का निमंत्रण।
पुरस्कार

डीएआरपीजी, भारत सरकार- 2021
नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (एनईएसडीए) एक ढांचा है जो भारत की ई-गवर्नेंस सेवाओं की…

स्कॉच पुरस्कार
स्कॉच पुरस्कार स्वतंत्र स्कॉच समूह द्वारा भारत के विकास में योगदान देने वाले लोगों, संस्थानों…

डीएआरपीजी, भारत सरकार- 2024
नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (एनईएसडीए) एक ढांचा है जो भारत की ई-गवर्नेंस सेवाओं की…