Close

    समाचार

    दस्तावेज़ श्रेणी के आधार पर फ़िल्टर करें
    समाचार
    शीर्षक दिनांक देखें/डाउनलोड
    सचिव, आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने आज उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की 17/02/2026 सचिव, आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने आज उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की
    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप, आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने अमवाला तरला आवास योजना स्थल का निरीक्षण किया। 17/02/2026 n line with Chief Minister Pushkar Singh Dhami’s instructions, Housing Secretary Dr. R. Rajesh Kumar inspected the Amwala Tarla Housing Scheme site.
    धामी सरकार की प्राथमिकता: देहरादून में आमवाला तरला आवासीय योजना का निरीक्षण 17/02/2026 Inspection of the Aamwala Tarla Housing Scheme in Dehradun underscores the Dhami Government’s priority on housing development.
    सचिव आवास डॉ. राजेश कुमार का बड़ा एक्शन… धरातल उतर का जांच रहे योजनाओं की गुणवत्ता… 17/02/2026 Housing Secretary Dr. Rajesh Kumar takes decisive action with an on-site inspection to assess the quality of housing schemes.
    सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने किया आमवाला तरला आवासीय योजना का निरीक्षण 17/02/2026 Secretary Housing Dr. R. Rajesh Kumar inspected the Amwala Tarla Housing Scheme.
    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विज़न को गति, आवास एवं नगर विकास योजनाओं में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और समयबद्ध क्रियान्वयन पर सख्ती 17/02/2026 Dhami’s vision moves forward with transparency, technology-driven innovation, and strict focus on timely implementation in housing and urban development schemes.
    “फाइलों से फील्ड तक: डॉ. आर. राजेश कुमार ने विकास को दी नई रफ्तार” 23/02/2026 From Paperwork to Progress: Dr. R. Rajesh Kumar Accelerates Development
    दून की तीन मेगा परियोजनाओं पर सरकार की निगरानी 22/02/2026 देखें(1 MB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(1 MB)
    जाखन व सिनोला में अवैध निर्माण सील 22/02/2026 देखें(447 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(447 KB)
    सीएम ने विकास योजनाओ के लिए स्वीकृत किये 257 करोड़ 22/02/2026 देखें(445 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(445 KB)
    ईडब्ल्यूएस भवनों का किया निरीक्षण, लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। 14/02/2026 देखें(106 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(106 KB)
    राज्य में किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता 14/02/2026 देखें(84 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(84 KB)
    ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति , पीएम आवास योजना, लैंड पुल्लिंग स्कीम और डीकंजेशन पालिसी पर व्यापक समीक्षा 14/02/2026 देखें(94 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(94 KB)
    मुख्यमंत्री धामी के विज़न को गति, आवास एवं नगर विकास योजनाओ में पारदर्शिता, तकनिकी नवाचार और समयबद्ध क्रियान्वयन पर सख्ती 14/02/2026 देखें(440 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(440 KB)
    लम्बे समय से लटके मास्टरप्लान प्राथमिकता पर बनेंगे 12/02/2026 देखें(121 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(121 KB)
    नक़्शे पास करने की प्रक्रिया होगी आसान 12/02/2026 देखें(188 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(188 KB)
    2050 तक की जरूरतों के हिसाब से बनेंगी कार्ययोजना 12/02/2026 देखें(59 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(59 KB)
    दून में पॉड टैक्सी की डीपीआर संशोधित होगी, रोपवे परियोजना पर कवायद तेज 12/02/2026 देखें(148 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(148 KB)
    प्रदेश को केंद्र से मिलेगी 264 करोड़ की प्रोत्साहन राशि 12/02/2026 देखें(118 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(118 KB)
    आपत्तियां दूर कर जल्द जारी करें हरिद्वार रूड़की महायोजना 12/02/2026 देखें(127 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(127 KB)
    आवास सचिव ने किया नगर एवं ग्राम नियोजन का औचक निरिक्षण 12/02/2026 देखें(386 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(386 KB)
    हरिद्वार रूड़की के भविष्य का खाका तैयार, शहरी विकास को मिलेगी नयी दिशा 12/02/2026 देखें(117 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(117 KB)
    इबीआरटीएस के बनेंगे 3 कोर्रिडोर्स यूएमआरसी ने प्रस्तुतीकरण दिया 12/02/2026 देखें(174 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(174 KB)
    उत्तराखंड में आवास और शहरी विकास को रफ़्तार देगा हुडको 12/02/2026 देखें(213 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(213 KB)
    अटके मास्टर प्लान पर फोकस मानचित्र स्वीकृति बनाएंगे सरल 12/02/2026 देखें(139 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(139 KB)
    उत्तराखंड के शहरों में पीपीपी मोड के माध्यम से पीएमएवाई-2.0(शहरी) के तहत किफायती आवास के लिए मालिकों, फर्मों, कंपनियों और निजी भागीदारों से भूमि प्रस्तावों के लिए निमंत्रण की तिथि का विस्तार 11/02/2026 देखें(326 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(326 KB)
    नई आवास नीति तैयार किया जाना समय की आवश्यकता 28/01/2026 देखें(1 MB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(1 MB)
    उत्तराखंड के शहरों में पीपीपी मोड के माध्यम से पीएमएवाई-2.0(शहरी) के तहत किफायती आवास के लिए मालिकों, फर्मों, कंपनियों और निजी भागीदारों से भूमि प्रस्तावों के लिए निमंत्रण की तिथि का विस्तार 10/12/2025 देखें(447 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(447 KB)
    ईओडीबी के तहत, आर्किटेक्ट्स को कम जोखिम वाली इमारतों के लिए योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। 07/12/2025 देखें(237 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(237 KB)
    उत्तराखंड में मास्टरप्लान के लिए एक समान मानक जारी 06/12/2025 देखें(247 KB)
    पहुँच योग्य संस्करण : देखें(247 KB)