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    राजकीय आदेश

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    राजकीय आदेश
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    वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियम छेत्रों को छोड़कर नए सम्मिलित छेत्रों में मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में। 17/03/2021 देखें(441 KB)
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    सचिव, आवास की ओर से कार्यवृत्तों, प्रस्तावों को हस्ताक्षरित किये जाने हेतु संयुक्त सचिव, आवास विभाग को नामित किये जाने के सम्बन्ध में। 12/03/2021 देखें(1 MB)
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    संयुक्त सचिव, आवास के संबंध में कार्यालय ज्ञापन 12/03/2021 देखें(678 KB)
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    भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम, 2011(संशोधन, 2015) के प्रस्तर-7.14 के उप प्रस्तर (ii) एवं (iii) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में | 01/02/2021 देखें(196 KB)
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    EoDB के अंतर्गत भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु समय-सीमा(Timeline) निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में 22/01/2021 देखें(421 KB)
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    उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या-1942 दिनांक 22-11-2017 को अवक्रमित करते हुए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी का पुनर्गठन की स्वीकृति के सम्बन्ध में 15/01/2021
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    राज्य में CSC द्वारा प्रदत्त सुविधाओं में ऑनलाइन मैप अप्रूवल सिस्टम को सम्मिलित किये जाने हेतु CSC के शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में 15/01/2021 देखें(679 KB)
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    वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 474 के प्रविधानुसार आवास विभाग के अन्तर्गत रू0 1.00 करोड़ से अधिक तथा 5 करोड़ से कम लागत के कार्यों/योजनाओं के परिक्षण हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में 05/01/2021 देखें(976 KB)
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    नजूल निति के निस्तारण हेतु नोडल नामित किये जाने विषयक 01/01/2021
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    मा० राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के क्रम में मैदानी छेत्रों में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे अपेक्षित रेगुलेशन पालिसी निर्माण कार्य हेतु गाइडलाइन्स एवं बाईलॉज़ निर्गत 02/12/2020 देखें(477 KB)
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    जनपद स्तर के समस्त वास्तुविदों व मानचित्रकारो को ऑनलाइन मैप अप्रूवल सिस्टम में पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में | 10/11/2020 देखें(421 KB)
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    सेवा का अधिकार आधिनियम 2011 की अधिसूचित सेवाओं को denotify करते हुए संशोधन के सम्बन्ध में | 06/11/2020 देखें(1 MB)
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    भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) के प्रस्तर-7.14 के उप प्रस्तर-(II) एवं (III) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में | 15/09/2020 देखें(1 MB)
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    एमडीडीए, साडा के विल्योप्रांत पूर्व से प्राधिकरणों में सृजित पदों तथा ऋषिकेश तहसील के भू-भाग के एमडीडीए में समिलित होने के उपरांत ऋषिकेश के 13 के साथ 78 पदों के फलस्वरूप एमडीडीए ढांचे के पुनर्गठन 22/06/2020 देखें(1 MB)
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    एमडीडीए, साडा के विल्योप्रांत पूर्व से प्राधिकरणों में सृजित पदों तथा ऋषिकेश तहसील के भू-भाग के एमडीडीए में समिलित होने के उपरांत ऋषिकेश के 13 के साथ 78 पदों के फलस्वरूप एमडीडीए ढांचे के पुनर्गठन 22/05/2020 देखें(2 MB)
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    अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स सूची 2019 23/12/2019 देखें(960 KB)
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    उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों के ढांचे के उपाध्यक्ष एवं सचिव के पद में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में | 15/11/2019 देखें(1 MB)
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    जनपद-देहरादून के ऋषिकेश तहसील के भू-भाग को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये जाने के उपरांत मसूरी-देहरादून प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय ऋषिकेश में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में 13/11/2019 देखें(26 KB)
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    तहसील ऋषिकेश के सम्पूर्ण भू-भाग को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने हेतु | 13/11/2019 देखें(24 KB)
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    गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उत्तरकाशी के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में| 13/11/2019 देखें(24 KB)
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    उत्तराखंड( उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था आधिनियम, 1950) | 06/10/2019 देखें(1 MB)
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    सम्पूर्ण जिला हरिद्वार के भू-भाग को हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में| 13/09/2019 देखें(24 KB)
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    जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उत्तरकाशी के अंतर्गत गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के विलय के सम्बन्ध में | 13/09/2019 देखें(24 KB)
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    एकल आवास,व्यावसायिक भवनों,आवासीय क्षेत्रो में नर्सिंगहोम/क्लिनिक/ओपीडी/पैथोलॉजी लेब/डायग्नोस्टिक सेंटर/चाइल्ड केयर/नर्सरी क्रेच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियामतिकर्ण किये जाने 13/09/2019 देखें(40 KB)
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    उत्तराखंड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित मानकों में प्रस्तावित संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में | 13/09/2019 देखें(43 KB)
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    पूर्णागिरी क्षेत्र के भू-भागो को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के विकास क्षेत्रो में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में | 13/09/2019 देखें(33 KB)
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    शेल्टर फण्ड की धनराशि को 12 किश्तों में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में 11/09/2019 देखें(132 KB)
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    सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने विषयक नीति में संशोधन के सम्बन्ध में। 09/09/2019 देखें(5 MB)
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    महायोजना में निमन भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क निर्धारण किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1895/V/(आ)-2016-11(एलयुसी)/03-2016,दि. 28.12.2016 के प्रस्तर-2(3) एवं प्रस्तर-2(7) में संशोधन 06/09/2019 देखें(260 KB)
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    एकल आवास,व्यावसायिक भवनों,आवासीय क्षेत्रो में नर्सिंगहोम/क्लिनिक/ओपीडी/पैथोलॉजी लेब/डायग्नोस्टिक सेंटर/चाइल्ड केयर/नर्सरी क्रेच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियामतिकर्ण किये जाने 04/09/2019 देखें(2 MB)
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